पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन किए हैं। इस नई पहल में महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर मिलेगी विशेष सहायता
दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 के तहत महिलाओं को दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ₹36,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सहायता दो भागों में विभाजित है:
- ₹10,000 की मूल सहायता राशि
- बैटरी क्षमता के आधार पर प्रति किलोवाट ₹12,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि
इस योजना का लाभ लेने के लिए वाहन महिला के नाम पर होना चाहिए और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।
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प्रकृति संरक्षण की तरफ बढ़ाया कदम
दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हो चुकी है। इसे देखते हुए सरकार ने जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले वाहनों को धीरे-धीरे कम करने का निर्णय लिया है। इसी दिशा में 15 अगस्त 2026 के बाद दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों का पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा।
यह फैसला न केवल प्रदूषण नियंत्रण में मदद करेगा बल्कि भविष्य में ईंधन पर होने वाले खर्च को भी कम करेगा, जिससे आम जनता को आर्थिक लाभ मिलेगा।
इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के लिए विशेष प्रोत्साहन
नई नीति केवल दोपहिया वाहनों तक सीमित नहीं है। सरकार इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को भी बढ़ावा दे रही है। अगस्त 2025 से सीएनजी ऑटो रिक्शा का नया पंजीकरण और परमिट नवीनीकरण बंद कर दिया जाएगा।
जो लोग अपने सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलते हैं, उन्हें प्रति किलोवाट ₹10,000 तक की सहायता दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹45,000 है।
पुराने वाहन स्क्रैप करने पर अतिरिक्त लाभ
12 साल से अधिक पुराने ऑटो रिक्शा को स्क्रैप करके इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने वालों को ₹20,000 का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा। इस तरह कुल मिलाकर एक व्यक्ति ₹1,00,000 तक का एकमुश्त लाभ प्राप्त कर सकता है।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति एक ही समय में एक ही वाहन के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है।
आवेदन प्रक्रिया
इलेक्ट्रिक वाहन सहायता प्राप्त करने के लिए निम्न कदम उठाएं:
- दिल्ली परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के कागजात अपलोड करें
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें
- आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति का अनुसरण करें
इस नीति के लाभ
- पर्यावरण संरक्षण: इलेक्ट्रिक वाहनों से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी
- आर्थिक लाभ: ईंधन की बचत से लंबे समय में पैसों की बचत होगी
- महिला सशक्तिकरण: महिलाओं को परिवहन के स्वामित्व में बढ़ावा मिलेगा
- रोजगार सृजन: इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में नए अवसर पैदा होंगे
दिल्ली सरकार की यह नीति वास्तव में एक साथ कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करती है। यह प्रदूषण कम करने के साथ-साथ महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में भी सहायक है। अगर आप या आपके परिवार की कोई महिला सदस्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रही हैं, तो यह सही समय है इस सरकारी योजना का लाभ उठाने का।
याद रहे, इस योजना के संबंध में अंतिम और अधिकारिक जानकारी के लिए दिल्ली परिवहन विभाग से संपर्क करना सबसे उचित रहेगा। अपने भविष्य और पर्यावरण, दोनों के लिए आज ही इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का निर्णय लें!
